भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के सम्मलेन को सम्बोधित किया। अपने इस सम्बोधन में राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी द्वारा हाल ही में की गई न्यूनतम आमदनी गारंटी की घोषणा पर बात की साथ ही देश में स्टार्ट अप को मदद पहुंचाने व रोजगार बढ़ाने पर चर्चा की।
देश के 20% सबसे गरीब परिवारों को अगले पांच साल में 3,60,000 रुपये देने की बात दोहराई:
राहुल गांधी ने अपने सम्बोधन में न्यूनतम आमदनी गारंटी घोषणा दोहराते हुए देश के 20 प्रतिशत आर्थिक कमज़ोर वर्ग को सालाना 72 हज़ार रूपए 5 वर्ष तक देने की बात कही। राहुल ने कहा कि ”देश के सामने बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती है। देश का ओबीसी वर्ग रोजगार पैदा कर सकता है। क्योंकि, आप छोटे-छोटे व्यवसाय चलाते हो, उनसे रोजगार पैदा होते हैं। हमने एक ऐतिहासिक फैसला किया है। मोदी जी ने जो “अन्याय” किया है, उसके बदले कांग्रेस पार्टी “न्याय” करने जा रही है। हम “मेड इन इंडिया” चाहते हैं, “मेड बाय अनिल अंबानी” नहीं चाहते। सरकार बनने पर हम देश के 20% सबसे गरीब परिवारों को सालाना 72,000 देने जा रहे हैं। हम आपसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। कभी 15 लाख जैसे जुमले नहीं देंगे। हम सच कहेंगे। हम देश के 20% सबसे गरीब परिवारों को अगले पांच साल में 3,60,000 रुपये देंगे।
इस के साथ आने वाले समय में हमारी पार्टी में ओबीसी के और ज्यादा लोग दिखाई देंगे। मैंने निर्णय लिया है कि हम दलित, वंचित, शोषित लोगों को ज्यादा से ज्यादा जगह देंगे।”
राहुल गांधी ने कहा, स्टार्ट अप को शुरूआती 3 वर्षों तक दी जाएगी छूट:
ओबीसी सम्मलेन को सम्बोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ”हमने अपने घोषणापत्र में वादा किया है कि एक युवा उद्यमी जो व्यापार शुरू करना चाहता है, स्टार्ट अप करना चाहता है, उसे सरकार से अनुमति लेने के लिए पहले 3 वर्षों तक छूट दी जाएगी। उन्हें पहले अपना उद्यम स्थापित करना चाहिए। लाखों युवा व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय मदद चाहते हैं, लेकिन इसे पाने में असफल रहते हैं। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। हमारा मानना है कि हर किसी को ‘न्याय’ मिलना चाहिए।”
