राजस्थान कांग्रेस का घोषणा पत्र: समझिए जवान, किसान और महिलाओं के लिए क्या ?

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राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले, जब सभी राजनैतिक दल अपनी पूरी रफ़्तार में है, ऐसे में भाजपा के बाद अब कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कुल 418 वादें प्रदेश की जनता से किए हैं। घोषणा पत्र में जवान, किसान, महिला, मज़दूर, बच्चों समेत हर एक वर्ग से वादें किए गए हैं। प्रदेश कांग्रेस जहां अपने इस घोषणा पत्र को ”जन घोषणा पत्र” कहकर सम्बोधित कर रही है, वहीं अपनी घोषणाओं को जनता के प्रति ‘वचन’ बता रही है। ऐसे में समझिए कि मतदाता वर्ग के बड़े आधार किसान, जवान और महिला के लिए क्या मुख्य वादें समेटे बैठा है यह जन घोषणा पत्र।

युवाओं के लिए:

अपने जन घोषणा पत्र में कांग्रेस ने प्रदेश के युवा वर्ग को अनेकों सौगातें दी है।

  • बेरोजगार नवयुवकों को प्रति महीने 3500 रुपए का भत्ता देने की घोषणा की गई है।
  • प्रत्येक जिला मुख्यालय पर यूथ हॉस्टल के निर्माण की बात कही गई है।
  • प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आने-जाने वाले बेरोजगार युवाओं के लिए राजस्थान रोडवेज में निःशुल्क यात्रा का वादा किया गया है।
  • रोजगार के अवसर सृजित करना एवं स्वरोजगार के लिए आसान दरों पर ऋण दिलवाने का वादा किया गया है।

महिलाओं के लिए:

राजस्थान कांग्रेस कमेटी ने अपने इस जन घोषणा पत्र में प्रदेश की बालिकाओं व महिलाओं से कई वादें किए हैं, उनमें मुख्य हैं।

  • प्रदेश की बालिकाओं और महिलाओं के लिए राजकीय विद्यालयों व महाविद्यालयों में शिक्षा को पूर्णतः निःशुल्क करने की घोषणा की गई है।
  • प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में महिलाओं के लिए आईटीआई प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की गई है।
  • 24 x 7 महिला हेल्पलाइन का वादा किया गया है।
  • राज्य की समस्त पंचायत समितियों में बालिका छात्रावास की घोषणा।
  • प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों व महाविद्यालयों में छात्राओं को मुफ्त सेनेटरी पैड्स उपलब्ध करवाए जाएंगे।
  • कामकाजी महिलाओं के लिए प्रत्येक ज़िलें में महिला छात्रावास की घोषणा।

किसानों के लिए:

किसानों के लिए सबसे बड़ा वादा क़र्ज़ माफ़ी का किया है।

  • कांग्रेस ने वादा किया है कि सरकार बनने के 10 दिनों के अंदर किसानों का क़र्ज़ माफ़ किया जाएगा।
  • किसानों को कृषि कार्य हेतु सहज तथा आसान दरों पर ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा।
  • न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीद का पुख्ता प्रबंध करने की घोषणा।
  • कृषि विपणन प्रणाली को प्रभावी एवं सशक्त करने की घोषणा।

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