2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र सत्ताधारी दल भाजपा के सामने प्रभुत्वशाली होने की चाह में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने देश के हर वर्ग को साधने के लिए घोषणाएं कर दी है। किसानों के लिए कर्जमाफी, मज़दूरों के लिए न्यूनतम आमदनी, महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के साथ ही नौजवानों के लिए स्टार्ट अप शुरू करने पर 3 साल तक किसी तरह की सरकारी अनुमति से छूट, एंजेल टैक्स से छूट की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने की है। इसी के साथ रविवार को राहुल गांधी ने ट्वीट कर यह घोषणा कर दी कि अगले एक साल में 31 मार्च 2020 तक देश के सरकारी विभागों में खाली पड़े 22 लाख पदों को भरने का काम कांग्रेस करेगी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि-
”आज, सरकारी विभागों में 22 लाख रिक्त पद हैं।
हमारी सरकार आने पर ये रिक्तियां 31 मार्च, 2020 तक भरी जाएंगी। केंद्र की तरफ़ से देश के प्रत्येक राज्य को स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के लिए धन मुहैया करवाया जाएगा, यह इन रिक्त पदों से जुड़ा होगा।”
युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर लगातार बोल रहे हैं राहुल गांधी:
जैसे-जैसे चुनाव पास आ रहा है, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी युवाओं के रोजगार सम्बंधित विषय पर ज़्यादा मुखर होकर बोल रहे हैं। एक ट्वीट में राहुल ने कहा कि- ”2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और युवा नया बिजनेस खोलना चाहेगा तो कोई परमिशन की जरुरत नहीं होगी। हम युवाओं को पूरी छूट देंगे। नरेन्द्र मोदी 24 घंटे में 27 हजार हिंदुस्तानी युवाओं से रोजगार छीनते हैं, जबकि चीन 24 घंटे में 50 हजार युवाओं को रोजगार देता है।”
अभी कुछ दिनों पहले भारत में रोजगार के चिंताजनक आंकड़ों को दर्शाती इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि ”मुझे लगा कि भारत सरकार एक दिन में 450 रोजगार पैदा कर रही है। लेकिन 2018 में मोदी की नीतियों ने 1 करोड़ नौकरियों को नष्ट कर दिया। 2018 के हर एक दिन में 27,000 नौकरियां चली गईं।”
पर्यावरण बेहतरी के क्षेत्र में रोजगार देने की बात कह रहे हैं राहुल गांधी:
एक ट्वीट के ज़रिए राहुल गांधी ने कहा था कि- ”हमारे जल निकायों की मरम्मत और पुनर्स्थापन हो, व्यर्थ और बंजर भूमि को पुनर्जीवित किया जाए। इस तरह हम पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए अपने ग्राम सभाओं में लाखों ग्रामीण युवाओं को रोजगार देंगे।”
भारत के युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने के लिए राहुल गांधी ने स्टार्ट अप को सहूलियत देते हुए बात दोहराई कि-
”किसी भी नए व्यवसाय को पहले 3 वर्षों के लिए कोई अनुमति नहीं लेनी होगी। एंजेल टैक्स समाप्त कर दिया जाएगा। साथ ही कोई नियोक्ता कितने रोजगार पैदा करता हैं, इसके आधार पर उसे प्रोत्साहन और कर क्रेडिट देंगे।”
