200 पॉइंट रोस्टर को ख़त्म कर, 13 पॉइंट रोस्टर लागू करने के निर्णय के ख़िलाफ़ देशभर में एससी/एसटी वर्ग द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण के हक़दार ये वर्ग 200 पॉइंट रोस्टर फिर से लागू करने की मांग सरकार से कर रहे हैं।
गौरतलब है कि 2017 के अप्रैल माह में इलाहबाद उच्च न्यायालय ने 200 पॉइंट रोस्टर व्यवस्था को ख़त्म करते हुए उच्च शिक्षा संस्थानों में व्याख्याता पदों पर विश्वविद्यालय के स्थान पर विभागवार आरक्षण के लिए 13 पॉइंट रोस्टर व्यवस्था शुरू करने का आदेश दिया था। इसके बाद मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में 13 पॉइंट रोस्टर के ख़िलाफ़ एक विशेष अवकाश याचिका (एसएलपी) दायर की गई। शीर्ष अदालत की तरफ़ से याचिका खारिज करते हुए 13 पॉइंट रोस्टर को बहाल रखा था। इसके बाद अब देशभर के एससी/एसटी वर्ग की तरफ़ से 13 पॉइंट रोस्टर ख़त्म कर, फिर से 200 रोस्टर शुरू करने की मांग की जा रही है।
शरद यादव का तंज, जो सरकार गरीबों की नहीं हुई, वो 10 फ़ीसदी सवर्णों की क्या होगी:
शरद यादव ने देश के उच्च शिक्षण संस्थानों व उच्च न्यायालयों में ज़िम्मेदार पदों पर आरक्षण की वास्तविक स्थिति के आंकड़े पेश करते हुए सरकार पर तंज किया कि ”हाईकोर्ट के 749 जजों में OBC के 39, SC के 18 और ST के 5 जज हैं। 496 कुलपतियों में महज 6 आदिवासी, 6 दलित और 36 पिछड़े हैं। 43 सेंट्रल युनिवर्सिटीज़ में एक भी ओबीसी एसोशिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर नहीं है। जब यह सरकार गरीबों और पिछड़ों की नहीं हो सकी तो 10 फीसदी सवर्णों की क्या होगी।”
लालू प्रसाद यादव ने कहा, आरक्षण को चोर दरवाजे से समाप्त कर दिया गया है:
राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में भर्ती के लिए निकाले गए विज्ञापन का हवाला देते हुए ट्वीट किया कि ”उच्च शिक्षा में SC,ST,OBC रिजर्वेशन खत्म होने और 13 प्वायंट रोस्टर लागू होने के बाद नौकरियों का पहला विज्ञापन आया है। इसमें एक भी पद SC,ST,OBC के लिए नहीं है। मनुवादियों ने चोर दरवाज़े से आरक्षण समाप्त कर दिया। क्या अब साढ़े तीन लाख खाली पद इसी तरीके से भरे जाएंगे?”
सांसद मनोज झा ने लिखा एचआरडी मंत्री को पत्र:
बिहार से राज्यसभा सांसद और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मनोज झा ने 200 पॉइंट रोस्टर की पुनः बहाली के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखकर मांग की है कि संसद के आगामी बजट सत्र के दौरान सरकार उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षण पदों के लिए फिर से 200 पॉइंट रोस्टर लागू करने के लिए अध्यादेश लेकर आए।
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