आज सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे तो जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला कश्मीर के बांदीपुरा में बोल रहे थे। इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर को विशेष दर्ज़ा देने वाली धारा 35A और 370 के पक्ष में बोलते हुए उन बातों का ज़िक्र किया जिनके आधार पर कश्मीर का भारत में विलेय हुआ था। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि- “आज हमारे ऊपर तरह-तरह के हमले हो रहे हैं, साजिशें रची जा रही हैं, जम्मू-कश्मीर की पहचान को मिटाने के लिए कोशिशें चल रही हैं। लेकिन बाकी रियासतें बिना शर्त के हिन्दुस्तान में मिले, पर हमने शर्तें राखी, हम मुफ्त में नहीं आए। हमने कहा की हमारी अपनी पहचान होगी, अपना कंस्टीटूशन होगा। हमने उस वक़्त अपने ‘सदर-ए-रियासत’ और ‘वज़ीर-ए-आज़म’ भी रखा था, इंशाल्लाह उसको भी हम वापस ले आएंगे।” उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में बोलते हुए कांग्रेस पार्टी और यूपीए गठबंधन को घेरा।
मोदी बोले, कांग्रेस को अपने सहयोगी के इस बयान पर जवाब देना चाहिए:
उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी और इसके सहयोगी दलों को जमकर घेरा। मोदी ने कहा कि- ”कांग्रेस के एक बड़े सहयोगी दल, महागठबंधन के सूत्रधारों में से एक, महागठबंधन के सबसे तगड़े साथी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला साहब ने बयान दिया है कि कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री होना चाहिए। कांग्रेस के साथी पार्टी की ये मांग आपको मंजूर है क्या? मैं कांग्रेस और उसके हर साथी से ये जानना चाहता हूं कि वो इस का जवाब दें कि क्या कारण है उनका साथी कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री की मांग करने की हिम्मत कर रहा है। वो कहते हैं की घडी की सुई पीछे ले जाएंगे और 1953 के पहले की स्तिथि पैदा करेंगे और हिंदुस्तान में दो प्रधानमंत्री होंगे, कश्मीर का पीएम अलग होगा। जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा, क्या कारण है कि उनका साथी दल इस प्रकार की मांग कर रहा है।”
ट्वीट कर अपने बयान पर तटस्थ रहे उमर अब्दुल्ला:
उमर अब्दुल्ला के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्बोधन के आधार पर उम्र अब्दुल्ला ने एक ट्वीट किया- ”मेरे विनम्र भाषण और इसे एक राष्ट्र मंच देने के लिए माननीय पीएम मोदी साहब का आभारी हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा विलेय की मूल शर्तों के लिए खड़ा है और उन लोगों के लिए लड़ना जारी रखेगा। हमें अपनी स्थिति का समर्थन करने के लिए अन्य पक्षों की आवश्यकता नहीं है।”
