साल 2019 के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक साक्षात्कार के ज़रिए स्पष्ट कर दिया, कि राम मंदिर के विषय पर सरकार का मानस अध्यादेश लाने का नहीं है। मोदी ने बताया कि तीन तलाक़ के मसले पर भी पहले सर्वोच्च न्यायलय का निर्णय आया, फिर सरकार ने सक्रियता दर्शाई। इसी तरह राम मंदिर के विषय पर सर्वोच्च न्यायलय के फैसले के बाद ही सरकार कोई क़दम उठाएगी।
2014 के घोषणा पत्र में भी संवैधानिक उपबंधों के आधार पर मंदिर निर्माण को प्राथमिकता:
प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट तौर पर बताया कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले जारी किए गए भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में भी संवैधानिक दायरे में रहकर ही राम मंदिर निर्माण की बात कही गई थी। ऐसे में अपने उस पर भाजपा सरकार कायम है।
कांग्रेस पर लगाया बाधा डालने का आरोप:
प्रधानमन्त्री मोदी ने अपने साक्षात्कार में राम मंदिर निर्माण विषय पर कांग्रेस पार्टी द्वारा बाधा डालने का आरोप लगाया। मोदी ने कहा कि आज़ादी के 70 साल बाद तक सरकार में बैठे हुए लोगों ने राम मंदिर के विषय को अटकाए रखा। यहीं कारण है कि आज भी यह मामला सर्वोच्च न्यायलय में है। इसी के साथ कहा कि कांग्रेस के साथियों को इस न्यायिक विषय को न्यायिक ही रहने देना चाहिए। इसे राजनैतिक तराज़ू से तोलकर नहीं देखना चाहिए। मोदी ने कहा कि ”मैं विशेष रूप से कांग्रेस के साथियों से विनती करता हूँ, कि वे अपने वकीलों को इस विषय पर अड़ंगा न बनने दे। न्यायिक प्रक्रिया में रुकावट न लाए। निर्णय आने के बाद हम पूरी तरह से इस विषय के समाधान पर प्रयास करेंगे।”
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