पतनशीलता के दौर में झूलती भारतीय राजनीति, सरकार जवाब देने को तैयार नहीं तो विपक्ष के पास मसौदा नहीं

वर्तमान में भारत की संघीय सरकार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की है, देश के आधे से अधिक राज्यों में सरकार भाजपा की है। इसी बीच यदि बात करे चुनावी मौसम की, तो 2019 का लोकसभा चुनाव दहलीज़ पर है। बस 3 महीने ही बचे हैं। देशभर में राजनैतिक दलबंदिया चरम पर है। सत्तारूढ़ भाजपा और अधिक मज़बूत होने की चाह में प्रचार कर रही है, तो भाजपा और मोदी हटाओ की जद्दोजहद में विपक्ष बेमेल विचारधाराओं के संगम में अपनी वैतरणी पार लगाने की जुगत में हैं। राजनैतिक आरोप-प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। कुल मिलाकर एक दूषित राजनैतिक भविष्य के लिए माहौल तैयार किया जा रहा है।

सरकार का काम जवाब देना है, अफ़सोस कि इससे भागा जा रहा है:

शासन और सरकारों का काम राष्ट्र/राज्य की बेहतरी के लिए कार्यरत रहना व विपक्ष के सवालों का जवाब देना होता है, जनता को सुनना होता है। मगर अफ़सोस यह कि इस प्रवृत्ति से भागा जा रहा है। उल्टे सरकार विपक्ष पर आरोप लगाने में लगी है। सभा-बैठकों में दहाड़ते हुए हुक्मरानों की ज़बान अपने काम का हिसाब देने की बजाय विपक्षी नेताओं के घोटालों का ज़िक्र करती है। खुद को महान बताने के लिए दूसरे को तुच्छ बताया जा रहा है। विपक्ष के हर एक सवाल का जवाब और अपनी नाकामी का दोष वर्तमान सरकार अतीत की राजशाही में खोज रही है। गांधी-नेहरू, मंदिर-मस्जिद, गाय और धर्म के विषय उछाले जाते हैं, कुतर्क किए जाते हैं और इनकी आड़ में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य से जनसामान्य का ध्यान हटा दिया जाता है।

इसी तरह देखा जाए तो 2019 में अपनी चुनावी चाल को पटरी पर लाने का भरसक प्रयास करता विपक्ष भी जनमत को मोह सकने में असफल ही नज़र आता है। बात-बात पर वर्तमान सरकार की घेराबंदी की जा रही है, हर तरह की नकारात्मकता के लिए शासन को ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है। बावजूद इसके विपक्ष देश को कोई एक नजरिया, कोई एक दृष्टिकोण नहीं दे पा रहा है। कुल मिलाकर देश की प्रगति व विकास के लिए ज़रूरी लोकतांत्रिक विमर्श आज एक गैर ज़रूरी राजनीतिक बतौलेबाज़ी में बदल गया है।

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