राफेल से जुड़े अहम दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी, सरकार का दावा- ‘द हिन्दू’ की रिपोर्ट उसी पर आधारित

6 फरवरी को प्रतिष्ठित समाचार समूह ‘द हिन्दू’ ने राफेल विमान सौदे से सम्बंधित एक अहम् खबर प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि सरकार ने राफेल सौदे में से ‘भ्रष्टाचार होने पर कार्यवाही’ संबधित बिल हटा लिया है। इस खबर के बाद फिर से राफेल सौदे में अनियमितता को लेकर सरकार पर सवाल उठने लगे।

ऐसे में आज गुरुवार को भारत के उच्चतम न्यायालय में राफेल को लेकर दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता और वकील प्रशांत भूषण ने ‘द हिन्दू’ अखबार में राफेल सौदे में अनियमितता पर छापी गई रिपोर्ट का हवाला देते हुए 36 राफेल विमानों के सौदे पर 14 दिसंबर 2018 को शीर्ष अदालत की तरफ़ से सरकार को दी गई क्लीनचिट को वापस लेने की मांग की।

इस पर भारत सरकार की तरफ़ से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने दावा किया कि ‘द हिन्दू’ की यह रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय से चोरी हुए दस्तावेजों पर आधारित है। ऐसे में यह ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन है।

अटॉर्नी जनरल ने कहा ‘द हिन्दू‘ की रिपोर्ट न्यायिक अवमानना है:

प्रशांत भूषण द्वारा जब राफेल पर ‘द हिन्दू’ के एन राम द्वारा तैयार रिपोर्ट का हवाला दिया गया तो अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि यह रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय के गोपनीय दस्तावेजों पर आधारित है, जोकि चोरी हो चुके हैं। इस विषय पर न्यायालय के निर्णय के बाद व पुनर्विचार याचिका की सुनवाई से पहले एन राम की यह रिपोर्ट न्यायालय की अवमानना करती है। अटॉर्नी जनरल की यह दलील सुनने के बाद कोर्ट ने पूंछा कि इतने अहम दस्तावेज चोरी हो जाने पर सरकार ने क्या कार्यवाही की? इसी के साथ कोर्ट ने गुरुवार तक रक्षा मंत्रालय से इस पर हलफनामा सौंपने के लिए कहा।

याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने अपनी दलील में कहा कि यदि इस रिपोर्ट में शामिल महत्वपूर्ण तथ्यों को अदालत से छुपाया नहीं जाता, और सभी तथ्य निष्पक्षता से कोर्ट के सामने रखे जाते तो राफेल सौदे की अनियमितता पर एफआईआर दर्ज करके जांच कराने की याचिका शीर्ष अदालत की तरफ़ से खारिज नहीं की जाती। यहां आपको बता दें कि इस मामले पर अब अगली सुनवाई 14 मार्च को होनी है।

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