देश के मध्यम वर्ग को अपनी ओर करने की जुगत लगाती सत्ता और विपक्ष

2019 का एक महीना बीत चुका है। तीन महीने बाद आम चुनाव आने को है। ऐसे वक़्त में मनमोहक घोषणाएं जहां सत्ता की तरफ़ से की जा रही है, तो लोकलुभावन वायदों से विपक्ष जनादेश को अपनी ओर मोड़ने की भरसक कोशिश में लगा है। हर बार की तरह, इस दफ़ा भी राजव्यवस्था की ताजपोशी उसी के सर होगी जिसे देश का आम और मध्यम वर्ग अपना मान बैठेगा। इस बात को बखूबी समझते हुए सत्ता और प्रतिपक्ष दोनों ही देश के सबसे बड़े वर्ग को लुभाने में लगे हैं।

भाजपा आयकर में छूट और आर्थिक आरक्षण दे रही है, तो कांग्रेस न्यूनतम आमदनी की गारंटी:

भारत के मध्यम वर्ग को साधने के लिए मौजूदा सत्ताधारी दल भाजपा ने जहां चुनाव से पहले महीनेभर के अंदर देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण बाँट दिया है, तो साथ ही सालाना 5 लाख रूपए तक कमाने वाले तबके को आयकर से मुक्त कर दिया है।

इसी तरह मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी सरकार बनने पर देश के हर व्यक्ति को न्यूनतम आमदनी देने की घोषणा करते हुए आर्थिक कमज़ोर और निम्न मध्यम वर्गीय तबके का मन पढ़ना चाहा है।

अपने मताधिकार को लेकर सजग है मध्यम वर्ग:

गौरतलब है कि भारतीय राजनीति की संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था को अपने मताधिकार से सशक्त बनाए रखने का सर्वाधिक श्रेय मध्यम वर्ग को जाता है। चुनाव चाहे विधानसभा के हो या लोकसभा का, मत प्रतिशत में सबसे अधिक योगदान मध्यम वर्ग का होता है। देश की जनसंख्या का करीब 80 प्रतिशत भाग मध्यम वर्ग ही बनाता है। देखा जाए तो देश के हर चुनाव में औसतन मत प्रतिशत 70 फ़ीसदी होता है। इसमें से अधिकांश भाग मध्यम वर्ग का होता है। उच्च धनी वर्ग और निम्न वर्ग सरकारी कार्यप्रणाली से अपने-आप को अप्रभावित मानकर अक्सर मतदान में अनदेखी करते हैं, लेकिन टीवी, अखबार और अन्य कई प्रकार से व्यवस्था स्वरुप को लेकर जागरुक हुआ आम/मध्यम वर्ग सरकार द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय अथवा योजना से प्रभावित होता है।

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