बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा से लेकर बुज़ुर्गों की पेंशन तक, जानिए वर्ष 2019-20 के लेखानुदान में क्या सौगातें दी गहलोत सरकार ने

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राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने बुधवार को विधानसभा में 2019-20 के लिए लेखानुदान पेश करते हुए प्रदेश की जनता के हित में अनेकों घोषणाएं की। दरअसल इस लेखानुदान के ज़रिए राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने चुनाव पूर्व जनता से किए गए वादों को ज़मीन पर उतारने का कार्य किया। महिला, बुज़ुर्ग, पशुपालक, विद्यार्थी, जनजाति आदि वर्गों को राहत पहुंचाने वाली घोषणाएं सरकार ने इस दौरान की।

बालिकाओं के लिए निःशुल्क की स्नातक व स्नातकोत्तर की शिक्षा:

गहलोत सरकार ने अपने चुनावी वादे के अनुसार सरकारी महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में स्नातक व स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त करने वाली प्रदेश की बालिकाओं के लिए शिक्षा को निःशुल्क कर दिया है। इसके अलावा प्रदेश के विशेष योग्यजनों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया है। किसानों को वृद्धावस्था पेंशन देने की बात भी अशोक गहलोत ने सदन में कही।

मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना का प्रसार किया जाएगा:

राजस्थान की कांग्रेस सरकार अपनी अभूतपूर्व योजना ‘मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना’ के अंतर्गत उपलब्ध करवायी जा रही दवाईयों का दायरा भी बढ़ाने जा रही है। इसके तहत कैंसर, हार्ट, श्वास, गुर्दा रोग आदि के उपचार हेतु नई दवाइयों को शामिल करते हुए प्रदेश में 600 नए दवा वितरण केंद्र खोले जाएंगे।

जनजाति क्षेत्रों में शुरू किए जाएंगे आवासीय विद्यालय:

राजस्थान सरकार ने प्रदेश के जनजाति क्षेत्रों बांसवाडा, डूंगरपुर, सराडा (उदयपुर), पीपलखूट (प्रतापगढ़) में 4 नवीन आवासीय विद्यालय प्रारम्भ करने की घोषणा की। इन जनजाति क्षेत्रों में सौर उर्जा आधारित 50 सामुदायिक जलोत्थान परियोजनाएं भी शुरू की जाएंगी, जिससे 1 हजार 800 हेक्टेयर भूमि पर अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।

शुरू किया जाएगा पत्रकारिता विश्वविद्यालय:

पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा बंद किए गए हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय को फिर से शुरू करने की घोषणा कांग्रेस सरकार ने कर दी है। इसी के साथ भीमराव अम्बेडकर विधि विवि की भी पुन: स्थापना की जाएगी। स्काउट आवासीय विद्यालय भी पुन: संचालित करवाया जाएगा।

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