ठीक 4 साल पहले जनवरी 2015 में प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी ने ”बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ” योजना की शुरुआत की थी। योजना का उद्देश्य देश में असंतुलित बाल लिंगानुपात वाले ज़िलों में बालिकाओं को प्रोत्साहन देना तथा लड़कियों के प्रति सकारात्मक नज़रिया विकसित करना था। ऐसे में उम्मीद की गई थी कि सरकार योजना को गंभीरता से लेते हुए इसे अमली जामा पहनाएगी। लेकिन इसी महीने लोकसभा में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने योजना पर खर्च बजट के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट सामने रखी वह बहुत हद तक सरकारी तंत्र की नाकामी का नमूना दर्शाती है। मंत्री जी के अनुसार 2014-15 से लेकर 2018-19 तक इस योजना पर सरकार ने 644 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, लेकिन महज़ 159 करोड़ रुपए ही प्रभावी कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकारों को भेजे गए। यह राशि आवंटित धन की तुलना में 25 प्रतिशत से भी कम है।
योजना का 56 प्रतिशत फण्ड प्रचार पर खर्चा:
गौरतलब है कि इस योजना के क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार की तरफ़ से जारी किए गए कुल फंड का 56 फीसदी से ज़्यादा हिस्सा तो महज़ प्रचार-प्रसार के लिए मीडिया पर ही खर्च कर दिया गया। योजना के लिए प्रस्तावित 19 फ़ीसदी फण्ड तो सरकार ने जारी ही नहीं किया। इस तरह 25 प्रतिशत से कम रकम राज्यों व ज़िलों में खर्चे गए। यहां आपको बता दें कि योजना की शुरुआत में देश के 100 ज़िलों को ही निर्दिष्ट किया गया था, इसके बाद 61 और ज़िलों को बाद में योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जाने वाली इस योजना पर अधिक जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि निकट भविष्य में योजना देश के सभी ज़िलों में संचालित की जाएगी।
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