भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार के अतिमहत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आयुष्मान भारत योजना को धनी वर्ग का प्रोजेक्ट बताते हुए इसके स्थान पर लोगों को स्वास्थ्य का कानूनी अधिकार देने की बात की है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्वास्थ्य विशेषज्ञों से विमर्श करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ”आयुष्मान भारत योजना केवल एक सीमित संख्या की स्वास्थ्य समस्याओं पर काम में ली जा सकती है। यह भारत के सबसे अमीर व्यवसायियों के विचार की उपज है। इसमें बीमा व्यवस्था से उपचार किया जाता है, जो कि बीमा कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाती है। मैं आप लोगों से सुनकर, समझकर समाधान निकालना चाहता हूं। चिकित्सा सुविधाओं, प्रणालियों, बीमा के बारे में लोग जो सुझाव देंगे उन सुझावों को लेकर हम काम करेंगे।” ऐसे में राहुल गांधी की इस बात के मायने दर्शाते हैं कि यदि केंद्र में कांग्रेस सरकार आती है तो आयुष्मान भारत योजना को विस्थापित कर स्वास्थ्य पर नई परियोजना लाई जाएगी।
जीडीपी का 3 प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च करने का प्रस्ताव:
राहुल गांधी ने कहा कि ”आयुष्मान भारत योजना की आलोचना की मेरी मुख्य वजह यह है, कि यह बगैर अस्पतालों की सुविधा, संरचना और चिकित्सकों व स्वास्थ्य पेशेवरों की मदद और समर्थन के बीमा देता है। हमारे घोषणापत्र में, हम एक स्वास्थ्य अधिकार अधिनियम पर विचार कर रहे हैं, जहां हम सभी भारतीयों को कुछ न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाओं की गारंटी दे रहे हैं, जिससे हमारी जीडीपी का खर्च लगभग 3% बढ़ जाएगा, साथ ही स्वास्थ्य विशेषज्ञों और पेशेवरों की संख्या भी बढ़ जाएगी।” इसके आगे राहुल गांधी ने कहा कि ”शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में पैसा लगाए बिना इनके बारे में बात भी नहीं की जा सकती। अगर प्रधानमंत्री मोदी राफेल सौदे के लिए अनिल अंबानी को 30 हज़ार करोड़ रूपए दे सकते है, तो वह आयुष्मान भारत योजना में कम से कम 5% क्यों नहीं डाल सकते? मैं हेल्थकेयर प्रावधान को एक ऐसी चीज के रूप में देखता हूं जो बड़ी संख्या में हितधारकों, आशा कार्यकर्ताओं, डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा पेशेवरों, व्यवसायों आदि द्वारा किया जाता है। प्रत्येक हितधारक के क्षेत्र का बचाव किया जाना चाहिए। इसके लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार द्वारा लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर शुरू की गयी यूनिवर्सल हेल्थकेयर योजना एक अच्छा उदाहरण साबित होगी।”
डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाने व आधारभूत अवसंरचना पर ध्यान दिए जाने का विचार:
कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जिस स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लेख किया है, उसमे निम्नलिखित प्रावधान सम्मिलित हैं:
1) हेल्थकेयर अधिनियम का अधिकार।
2) जीडीपी के 3% तक स्वास्थ्य सेवा खर्च को बढ़ाना।
3) सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना, अस्पतालों की स्थिति में सुधार व डॉक्टरों की संख्या में वृद्धि।
यह प्रक्रिया हाल में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार द्वारा राज्य में संचालित की जा रही स्वास्थ्य योजना के अनुसार होगी, इसके अंतर्गत मुफ्त चिकित्सा सेवा और मुफ्त जांच शामिल होगी। कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित यूनिवर्सल हेल्थ केयर योजना में कोई बीमा नहीं किया जाएगा, जैसा कि आयुष्मान भारत योजना में किया जाता है। इसी के साथ स्वास्थ्य के इस अधिकार के तहत भारत के सभी लोगों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है।
