कांग्रेस का ऐलान: सरकार में आए तो देश के 5 करोड़ आर्थिक कमज़ोर परिवारों को 72000 रुपये सालाना उपलब्ध कराएंगे

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भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सोमवार को लोकसभा चुनाव 2019 के किए जनादेश को मोहने वाली एक बड़ी घोषणा कर दी है। पिछले करीब 2 महीनों से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी देशभर में घूम-घूम कर अपने सभा-भाषणों में जिस न्यूनतम आय की गारंटी की घोषणा कर रहे थे, उस अवधारणा का ख़ाका आज उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक  के बाद राहुल गांधी ने मीडिया के सामने घोषणा की कि सरकार में आने के बाद कांग्रेस देश के 20 फ़ीसदी आर्थिक तौर पर सबसे कमज़ोर लोगों को न्यूनतम आमदनी उपलब्ध कराएगी।

देश के 5 करोड़ परिवारों या 25 करोड़ जनता तक लाभ पहुंचाने का दावा:

अपनी न्यूनतम आय अधिकार गारंटी घोषणा के तहत कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने घोषणा की कि यदि कांग्रेस पार्टी की सरकार चुनी जाती है तो भारत के 5 करोड़ गरीब परिवारों को 72,000 रुपये सालाना मिलेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि ”मैं गर्व से आपको न्यूनतम आय गारंटी योजना, जो कि एक ऐतिहासिक योजना है, का विवरण दूंगा। सभी गणनाएं कर ली गई है, दुनिया में कही भी इस तरह की कोई योजना नहीं है। लोग मुझसे पूंछते हैं कि ये न्यूनतम आमदनी के लिए सीमा क्या होगी तो सीमा जो है 12 हज़ार रुपये महीने की होगी। ऐसे में अगर किसी की आमदनी 12000 रुपये प्रति महीने से कम है तो हम उस व्यक्ति की आमदनी को 12000 रुपये तक पहुंचा देंगे। इसके अंतर्गत कांग्रेस पार्टी गारंटी करके हिंदुस्तान के 20 प्रतिशत सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72000 रुपये देने जा रही है। मैं यहां से वादा कर रहा हूं कि ‘न्याय’ होगा। 20 प्रतिशत परिवारों को साल का 72000 रुपये मिलेगा। हम लोगों को गरीबी से निकालना चाहते हैं, और न्यूनतम आय की गारंटी गरीबी पर अंतिम हमला होगा।”

राहुल ने कहा- मनरेगा से 14 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, इस योजना से 25 करोड़ लोगों की गरीबी दूर होगी:

न्यूनतम आमदनी गारंटी के स्वरूप की घोषणा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ”एक समय पर मनरेगा योजना के तहत 14 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया था। यह योजना 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालेगी। इसके तहत देश के 5 करोड़ परिवार, यानी लगभग 25 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। राजकोषीय नतीजों का विश्लेषण कर लिया गया है, योजना को चरणों में लागू किया जाएगा। यदि नरेंद्र मोदी भारत के सबसे अमीर लोगों को 3,50,000 करोड़ रुपये दे सकते है, तो हम भारत के सबसे गरीब परिवारों के लिए भी ऐसा ही करेंगे।”

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