भारत का संविधान एकल नागरिकता का उपबंध करता है। इसके अनुसार भारत के किसी भी राज्य में रहने वाले व्यक्ति के पास दोहरी नागरिकता नहीं है। यहां संघ की एकल नागरिकता होती है, राज्य की नहीं। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता धारण करता है, तो वह अन्य राष्ट्र की नागरिकता नहीं रख सकता। इसी के साथ भारतीय नागरिकता क़ानून-1955 के अनुसार कोई भी विदेशी व्यक्ति यदि बगैर वीज़ा, पासपोर्ट एवं दस्तावेज के भारत में रहता है तो वह अवैध प्रवासी माना जाएगा। हालांकि 11 वर्ष तक वीज़ा एवं सभी दस्तावेज़ों के साथ भारत में रहने के बाद कोई विदेशी व्यक्ति अपनी पूर्व नागरिकता का त्याग कर, भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है।
नागरिकता संशोधन विधेयक-2016:
2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने पड़ौसी राष्ट्रों के हिन्दू अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने के प्रावधानों को सरल बनाने का विषय अपने घोषणा पत्र में सम्मिलित किया था। इसके बाद साल 2016 में केन्द्र सरकार इस विषय पर अमल करने के लिए लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक लेकर आई थी। सरकार के इस विधेयक की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन किया गया था। जेपीसी में सत्ताधारी दल का बहुमत होता है, अतः वहां से इस विधेयक को हरी झंडी दे दी गई। अब एक बार फिर सरकार यह बिल लोकसभा में लेकर आई है।
गौरतलब है कि नागरिकता के नियमों में संशोधन करने वाला यह विधेयक अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्मावलम्बी अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने के नियमों में रियायत देता है। इसके तहत यदि ये अल्पसंख्यक समुदाय के लोग 11 वर्ष की बजाय 6 वर्ष तक भारत में बगैर दस्तावेजों के रहते हैं, तो भी ये भारतीय नागरिकता के हक़दार होंगे। धार्मिक पहचान के आधार पर नागरिकता नियमों में संशोधन करने वाले इस विधेयक का विपक्षी पार्टियों द्वारा पुरज़ोर विरोध किया जा रहा है।
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