राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार भाजपा और कांग्रेस, दोनों मुख्य राजनैतिक दलों ने कमर कस ली है। चुनावी भागादौड़ी और तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। युवाओं को नौकरी, बेरोजगारों को मासिक भत्ता, महिलाओं के लिए गृहलक्ष्मी सम्मान योजना, स्टार्टअप के लिए फण्ड, नाथ सम्प्रदाय के मठों का जीर्णोद्धार आदि वे प्रमुख विषय रहे जो भाजपा के घोषणापत्र में सम्मिलित हो पाए हैं। हालांकि इस घोषणा पत्र में कमाल की बात यह है कि किसानों को लेकर कोई बड़ा वादा या क़र्ज़ माफ़ी का एलान इसमें नहीं किया गया है।
पांच साल में डेढ़ लाख नौकरियों का वादा किया:
2013 के पिछले विधानसभा चुनाव में 15 लाख नौकरियां देने की बात करने वाली भाजपा ने इस बार महज़ डेढ़ लाख नौकरियों की घोषणा की है। कारण साफ़ है कि रोजगार वह प्रमुख मुद्दा रहा जिस पर अब तक विपक्ष ने भाजपा की सबसे ज़्यादा घेराबंदी की है। अपने 15 लाख रोजगार के पिछले वादे को साकार करने में सरकार का विफल साबित होना, भाजपा के लिए अब तक नकारात्मक बिंदु बना रहा है।
बेरोजगारों को पांच हज़ार रुपए मासिक भत्ता:
अपने इस घोषणा पत्र में राजस्थान भाजपा ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। भाजपा ने प्रत्येक बेरोजगार को हर महीने 5 हज़ार रुपए भत्ता देने का वादा किया है। चूँकि इस वक़्त प्रदेश में बेरोजगारी बड़ी समस्या बनकर उभरी है, अतः सभी पार्टियां बेरोजगार नौजवानों को अपनी ओर करने के लिए दांव लगा रही है।
बेरोजगारों को भत्ता देने की बात सभी राजनैतिक दल कर चुके हैं। कांग्रेस जहां हर एक बेरोजगार को 3500 रुपए प्रति महीने बेरोजगारी भत्ता देने की बात कह चुकी है, तो वहीं हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रत्येक बेरोजगार नवयुवक के लिए 10 हज़ार रुपए मासिक भत्ता देने की घोषणा कर चुकी है।
कांग्रेस कर चुकी है 10 दिन में किसान क़र्ज़ माफ़ी का वादा:
भाजपा जहां अपने घोषणा पत्र में किसानों को लेकर खामोश रही, वहीं कांग्रेस घोषणा पत्र से पहले ही किसानों की क़र्ज़ माफ़ी का एलान कर चुकी है। स्वयं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रदेश में की गई अपनी विभिन्न सभाओं में बार-बार क़र्ज़ माफ़ी की बात दोहराई है। कांग्रेस अध्यक्ष एलान कर चुके हैं कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आते ही 10 दिनों के अंदर सभी किसानों का क़र्ज़ माफ़ कर दिया जाएगा।
