संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन से एन पहले मोदी सरकार की कैबिनेट बड़े निर्णय के तौर पर लेते हुए, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सवर्णों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10 फ़ीसदी आरक्षण का प्रावधान लेकर आई है। 2019 के आम चुनाव जब दहलीज़ पर है, तो ऐसे मौके पर मोदी सरकार का यह निर्णय निश्चित रूप से गेम चेंजर साबित होगा, ऐसी संभावना है।
सामान्य वर्ग की नाराज़गी दूर करने की आखिरी कोशिश:
मोदी कैबिनेट के इस निर्णय के राजनीतिक पहलू पर विचार करें, तो स्पष्ट है कि आम, मध्यम और निम्न वर्ग की महत्वाकांक्षाओं को साधने की कोशिश यहां की गई है। जीएसटी की असमंजस भरी कार्यप्रणाली, पेट्रोल और रसोई गैस की चढती दरें जैसी लचकती आर्थिक नीतियों से सबसे ज़्यादा रुष्ट नज़र आने वाले आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में उत्साह फूंककर, सामान्य वर्ग के जनमत को धार देने की चाल मोदी सरकार ने चल दी है। इसके अलावा पद्मावत विवाद और एससी/एसटी एक्ट पर सरकार के अध्यादेश लाने से आहत होकर सरकार को कोसने वाला सामान्य वर्ग भी सरकार से फिर जुड़ जाएगा, ऐसा माना जा रहा है।
कितना आसान होगा इस प्रावधान का क़ानून बन पाना:
आर्थिक आरक्षण के मसले पर मोदी सरकार के इस क़दम की संवैधानिक विधायकी प्रक्रिया पर गौर करें तो कैबिनेट के प्रस्ताव के बाद अब सरकार को इस बिल को पास करवाने के लिए संविधान में संशोधन करना पडेगा। इसके तहत अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन के लिए सदन में विधेयक पेश किया जाएगा। संशोधन के इस प्रस्ताव को पास करवाने के लिए सदन में दो तिहाई बहुमत का पक्ष में होना ज़रूरी है। सदन में संख्या पर ध्यान दिया जाए तो सत्ताधारी एनडीए कहीं भी दो तिहाई की स्थिति में नहीं है। ऐसे में यदि विपक्ष का सहयोग मिलता है तो बिल पास करवाने में सरकार को परेशानी नहीं होगी, लेकिन स्थिति विपरीत हुई तो बिल निकट भविष्य में दोनों सदनों से पारित होकर क़ानून की शक्ल ले ले, ऐसी संभावना तो नज़र नहीं आती।
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