भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को राजस्थान के बूंदी ज़िले में जनसभा को सम्बोधित किया। चूंकि 2019 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा की गई सबसे बड़ी घोषणा न्यूनतम आमदनी गारंटी के बाद पार्टी अध्यक्ष की यह पहली जनसभा थी, ऐसे में राहुल के सम्बोधन का अधिकांश भाग इसी के आसपास रहा। राहुल ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी आरोप लगाए तो देश के 20 प्रतिशत सबसे कमज़ोर आर्थिक जन को हर साल 72 हज़ार रुपये तक दिए जाने की गारंटी वाली योजना का बखान भी किया।
नोटबंदी करके मोदी सरकार ने लोगों को गरीब बना दिया, राहुल गांधी:
प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2014 लोकसभा चुनाव से पहले की गई घोषणाओं को भूमिका बनाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ”15 लाख नहीं मिले, 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिलीं, किसानों का भी कर्जा माफ नहीं हुआ; और जो आपने बचाकर घर में रखा था उसे भी मोदी जी ने नोटबंदी करके छीन लिया। जिन लोगों को कांग्रेस पार्टी ने गरीबी से बाहर निकाला था, पिछले 5 साल में मोदी जी ने उन सब को फिर से गरीब बना दिया। पहला झटका नोटबंदी से दिया। मोदी जी ने नोटबंदी करके सिस्टम से सारा पैसा छीन लिया। जब गरीबों, छोटे दुकानदारों की जेब में पैसा नहीं बचा तो, खरीद कम हो गयी और फैक्ट्रियां बंद हो गयी। इससे बेरोजगारी बढ़ गयी।”
राहुल गांधी बोले, कांग्रेस ने कमेशा गरीबों, किसानों के लिए काम किया है:
राहुल गांधी ने कहा कि ”कांग्रेस ने हरित क्रांति से लेकर श्वेत क्रांति, संचार क्रांति, बैंक राष्ट्रीयकरण, मनरेगा, भोजन का अधिकार, जमीन अधिग्रहण तक हमेशा गरीबों, किसानों के लिए काम किया है। हम बैंकों के दरवाजे छोटे दुकानदारों, छोटे बिजनेस वालों के लिये खोलेंगे। हम बैंक की चाबी नीरव मोदी, अनिल अंबानी से छीनकर आपके हाथ में देंगे।”
राहुल गांधी ने कहा- न्यूनतम आमदनी की गारंटी देकर कांग्रेस पार्टी गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रही है:
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि ”न्यूनतम आमदनी की गारंटी गरीबी पर कांग्रेस पार्टी की सर्जिकल स्ट्राईक है। कांग्रेस पार्टी 21वीं सदी में हिंदुस्तान से गरीबी मिटाकर दिखा देगी। हिंदुस्तान के 20 प्रतिशत सबसे गरीब लोगों को कांग्रेस पार्टी की सरकार हर साल 72000 रुपये बैंक खाते में दे देगी। मतलब 5 साल में 3,60,000 रुपये कांग्रेस पार्टी देकर दिखा देगी। 2019 से कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के नागरिक को न्यूनतम आय की गारंटी देने जा रही है और यह 12,000 रुपये होगी। जो भी परिवार इस 12,000 रुपये की रेखा से नीचे होगा, उनके बैंक खाते में हम पैसा जमा करेंगे। देश के 20% सबसे गरीब परिवारों के बैंक खाते में हर साल ₹72,000 जमा कर दिया जाएगा। “न्याय” की शुरुआत हिंदुस्तान की माताओं-बहनों से होगी। इस “न्याय” योजना के 72,000 रुपये सीधे महिलाओं के खाते में जाएंगे। “न्याय” के जरिए गरीबों की जेब में पैसा जाएगा और वो खरीदना शुरू करेंगे। इससे फैक्ट्रियां चालू होंगी और वहां हमारे युवाओं को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा।”
