राजस्थान में शासन संभालते ही कांग्रेस सरकार ने प्रदेशभर के किसानों का कर्ज़ा माफ़ कर दिया। इस तरह सरकार ने कर्ज़ा माफ़ी के साथ ही 18 हज़ार करोड़ रुपए का भार अपने माथे पर ले लिया। इसके बाद जो खबर आ रही है वह चौकाने वाली है। बताया जा रहा है कि अब प्रदेश की नई सरकार ने केंद्र सरकार से 2820 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मांगी है। गहलोत सरकार ने यह सहायता राज्य में सूखा प्रभावित राजस्व गांवों के लिए मांगी है।
राजस्थान के 5555 राजस्व गांवों में सूखा:
गौरतलब है कि प्रदेश के कुल 5555 राजस्व गांवों में सूखे की स्थिति बन आई है। इसके कारण करीब 18 लाख किसानों की फसल खराब हो गई है। प्रदेश सरकार ने पहले ही इस बाबत केंद्र सरकार को सूचना भिजवा दी थी। जिसके बाद केंद्र की तरफ से तीन दलों ने प्रदेश के 6 ज़िलों का सर्वे एवं निरीक्षण किया गया।
तब राज्य के मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने सूखे के कारण किसानों के हुए पूरे नुकसान का ब्यौरा केंद्रीय दाल को सौंपा। इसमें पानी की कमी, फसल खराबा, पशु प्रबंधन आदि सभी विषयों को समविष्ट कर अनुदान मांगा गया है।
ऋण माफ़ी में खर्च दिए 18 हज़ार करोड़ रुपए:
उल्लेखनीय है कि अभी बुधवार को ही राज्य सरकार ने प्रदेश के 28 लाख किसानों का पूरा ऋण माफ़ कर दिया है। इसके अंतर्गत सरकार ने सहकारी बैंकों से फसली ऋण लेने वाले किसानों को राहत दी। इसी के साथ अन्य बैंकों के कर्ज़दार किसानों का अतिभार भी सरकार ने माफ़ किया है। क़र्ज़माफ़ी की इस पूरी प्रक्रिया में प्रदेश सरकार ने 18 हज़ार करोड़ रुपए खर्च दिए।
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