गुजरात के युवा कांग्रेसी नेता हार्दिक पटेल 2019 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हार्दिक को साल 2015 में गुजरात के मेहसाणा में एमएलए दफ्तर में तोड़फोड़ सम्बंधित दंगा मामले में राज्य उच्च न्यायालय द्वारा 2 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। हार्दिक ने इस सजा पर निलंबन की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी, जोकि आज गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी है। ऐसे में जनप्रतिनिधित्व क़ानून-1951 के तहत हार्दिक पटेल लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
हार्दिक ने कहा- गुजरात हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं:
गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा हार्दिक पटेल को मेहसाणा दंगा मामले में राहत पहुंचाने सम्बंधित याचिका खारिज किए जाने के बाद इस 25 वर्षीय युवा नेता ने ट्वीट कर कहा कि- ”हम डरने वाले नहीं हैं। सत्य, अहिंसा और ईमानदारी से आम जनता की आवाज उठाते रहेंगे। जनता की सेवक कोंग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। पार्टी के लिए गुजरात समेत पूरे देश में प्रचार करूंगा। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं भाजपा के सामने झुका नहीं। सत्ता के सामने लडने का यह परिणाम हैं। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं।चुनाव तो आते है जाते हैं लेकिन संविधान के खिलाफ़ भाजपा काम करी हैं। कोंग्रेस पार्टी के पच्चीस साल के कार्यकर्ता को चुनाव लडने से क्यों रोका जा रहा है।भाजपा के बहुत सारे नेताओं पर मुकदमें है, सजा भी हैं। लेकिन कानून सिर्फ हमारे लिए है।”
जामनगर से चुनाव लड़ना चाहते थे हार्दिक:
करीब 3 साल पहले गुजरात में पटेल आरक्षण आंदोलन के दौरान चर्चा में आए हार्दिक पटेल तभी से मुखर होकर केंद्र और गुजरात की भाजपा सरकार का विरोध कर रहे हैं। 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के खिलाफ अपनी सक्रियता के चलते भी हार्दिक काफी सुर्ख़ियों में आए थे। इसके बाद इसी साल 12 मार्च को हार्दिक ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। हार्दिक गुजरात की जामनगर लोकसभा सीट से चुनाव की तैयारी कर रहे थे। अभी पिछले दिनों ही हार्दिक ने ट्वीट किया था-
”गुजरात में भाजपा डर गई हैं।मेरे चुनाव लड़ने के फ़ैसले पर पिछले दस दिन से हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही हैं लेकिन सरकारी वक़ील तारीख़ पे तारीख़ ले रहे हैं।भाजपा के नेताओं पर पाँच साल की सज़ा है फिर भी चुनाव लड़ सकते है और हमें चुनाव लड़ने से रोकने का हर संभव प्रयास भाजपा कर रही हैं।”
