मंगलवार को केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति ने पिछले वर्ष 2018-19 के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए राज्यों के लिए 7,214.03 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता को मंजूरी दी। समिति ने देश के कुल 6 राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से कुल 7214.03 करोड़ रूपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता को अनुमति दी।
केरल को इसलिए नहीं दी मदद:
गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में इस उच्चस्तरीय समिति ने हिमाचल प्रदेश को बाढ़ और भूस्खलन के लिए 317.44 करोड़ रूपए, आंध्र प्रदेश को सूखे का सामना करने के लिए 900.40 करोड़ रूपए, उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के नुकसान की भरपाई के लिए 191.73 करोड़ रूपए, सूखे से निपटने के लिए गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र को क्रमशः 127.60 करोड़ रूपए, 949.49 करोड़ रूपए व 4714.28 करोड़ रूपए की आर्थिक सहायता दी। पुडुचेरी में आए समुद्री तूफान से प्रभावित जन-जीवन के पुनर्चालन के लिए भी केंद्र सरकार ने 13.09 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी है।
सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए बांटे गए इस अनुदान के बाद यह सवाल सामने उठ रहा है कि केंद्र सरकार ने केरल की तरफ़ ध्यान क्यों नहीं दिया?
गौरतलब है कि केरल में पिछले वर्ष अगस्त महीने में आए भयानक जलप्रलय ने राज्य के जन-जीवन को तबाह कर दिया था। वह बाढ़ ऐसी थी की 500 से अधिक लोगों की जान चली गई थी, कई गांव और शहर ध्वस्त हो गए थे। केरल की राज्य सरकार ने केंद्र से 4800 करोड़ रूपए की मांग की थी। इसके बाद पहले भारत सरकार ने 600 करोड़ रूपए, तथा बाद में 2500 करोड़ रूपए की आर्थिक सहायता केरल के पुनर्निमाण के लिए दिए। चूँकि इस तरह केरल के लिए केंद्र सरकार पहले ही सहायता मुहैया करवा चुकी थी, तो इस बार अन्य राज्यों को आपदा प्रबंधन में मदद दी गई।
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