आगामी केंद्रीय बजट के लिए फोर्टी ने दिए सरकार को सुझाव

फेडरेशन ऑफ़ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री (फोर्टी) ने केंद्र सरकार के आगामी बजट के संबंध में भारत सरकार को सुझाव दिए हैं। फोर्टी अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल के अनुसार भारत सरकार द्वारा पारित किए जाने वाला आगामी बजट, जोकि फरवरी माह में सदन में लाया जाएगा, उसके लिए राजस्थान के व्यापारी वर्ग ने अपने सुझाव दिए हैं। देशभर के व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए फोर्टी की तरफ़ से महत्वपूर्ण सुझावों के लिए सरकार को गत 7 जनवरी को ज्ञापन सौंपा जा चुका है।

आयकर सीमा 5 से बढ़ाकर 10 लाख करने का सुझाव:

फोर्टी द्वारा सरकार को दिया गया मुख्य सुझाव आयकर सीमा को लेकर है। इसके अनुसार देशभर में आयकर की सालाना सीमा को 5 लाख रूपए से बढ़ाकर 10 लाख रूपए कर दिया जाना चाहिए। इसी के साथ टीडीएस के सेक्शन में माइनर डिफॉल्टर्स को रियायत दिए जाने की भी बात है। गौरतलब है कि वर्तमान में ऐसे डिफॉल्टर्स को सेक्शन 276B के अंतर्गत भारी जुर्माना भरना पड़ता है, ऐसे में सरकार को उसमें छूट देनी चाहिए। इसी के साथ टैक्स स्लैब में भी बदलाव करने की मांग फोर्टी द्वारा की गई है।

• फोर्टी अति महामंत्री गिरधारी लाल खण्डेलवाल के अनुसार सरकार को सौंपे गए ज्ञापन में व्यापारियों के लाभ के लिए 80C की 1.5 लाख रूपए की सीमा को 2.5 लाख रूपए करने का भी सुझाव है।
• हाउसिंग सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए हाउसिंग लोन पर लगने वाले इंटरेस्ट को पूरा माफ़ करने का सुझाव सरकार को दिया है।
• इसी के साथ फोर्टी इनकम टैक्स कमेटी के चेयरमैन सीए संजय पाबूवाल ने बताया कि 1 लाख रूपए से ऊपर लगने वाले 10 प्रतिशत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को समाप्त कर देने का सुझाव सरकार को भेजा गया है। साथ ही सेक्शन 80tta में मिलने वाली 10 हजार रूपए की रियायत को बढ़ाकर 20 हजार रूपए कर दिए जाने का प्रस्ताव व 80जी म्यूच्यूअल फण्ड में इक्विटी के साथ डट व हाईब्रैड फण्ड को भी लागू किए जाने का सुझाव सरकार को फोर्टी की तरफ़ से सौंपा गया है।

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