भारत में रोजगार सृजन के लिए केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना ”प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना” के तहत 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान इन तीन सालों में 14 जनवरी 2019 तक एक करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार का लाभ पहुंचाने का दावा किया गया है।
यहां रोजगार के सम्बन्ध में सरकार का यह दावा, उन नए कर्मचारियों के संबंध में हैं, जिन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में 01 अप्रैल, 2016 को या उसके बाद पंजीकृत किया गया है, तथा जिनका वेतन 15 हजार रूपए प्रति महीने तक है। ईपीएफओ के आंकड़े बताते हैं कि इस दौरान 2016-17 में 33,031, 2017-18 में 33,27,612 और 2018-19 (15 जनवरी, 2019 तक) के बीच 69,49,436 कर्मचारियों ने पंजीकरण करवाया है।
चूँकि आंकड़े 15000 तक मासिक वेतन वाले कर्मचारियों के हैं, अतः इस अनुसार इस वेतन सीमा से अधिक वाले कर्मचारियों का अनुमान लगाया जाए तो निश्चित ही यह संख्या 1 करोड़ से बहुत अधिक हो सकती है।
क्या है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना:
प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) 7 अगस्त, 2016 को भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के जरिए लागू की गई है। योजना के तहत नियोक्ताओं को प्रोत्साहित किया जाता है, साथ ही रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने हेतु यह योजना कार्य करती है। इस योजना का लाभ नियोक्ता व कर्मचारियों दोनों को मिलता है। नियोक्ता को अपने प्रतिष्ठान में श्रमिकों के रोजगार का आधार बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ़ से ईपीएफ अंशदान का 8.33% भुगतान करके प्रोत्साहित किया जाता है, तो वहीं श्रमिकों को आधिकारिक प्रतिष्ठानों में रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं।
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