तब राजीव की कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण का विरोध किया था, आज राहुल की कांग्रेस सवर्ण आरक्षण का समर्थन कर रही है

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Rajiv gandhi with Sonia gandhi and Rahul gandhi

राजनीति में बदलते समय के साथ-साथ अक्सर सियासी महत्वाकांक्षाएं और मायने भी बदल जाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि विचारधारा और सिद्धांत हमेशा अपनी ही ज़मीन पर टिके रहते हैं। ऐसे में प्रारंभिक कांग्रेस की तुलना आज की कांग्रेस से करें, तो लगता है कि बहुत हद तक सिद्धांतों से समझौता किया जा चुका है।

साल 1990 के अगस्त में जब वीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की थी, तब विपक्ष में बैठे राजीव गांधी ने ओबीसी आरक्षण के लिए जातीय आधार का विरोध किया था। राजीव ने तब ओबीसी आरक्षण के विरोध में लोकसभा में तीन घंटे तक भाषण दिया था।

आज 2019 में उसी कांग्रेस के राहुल गांधी ने विपक्ष में रहते हुए आर्थिक आधार पर सवर्ण आरक्षण का समर्थन किया है।

मंडल आयोग की पूरी रिपोर्ट खारिज करना चाहते थे राजीव:

गौरतलब है कि बीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1980 में ही सरकार को सौंप दी थी। पहले इंदिरा गांधी और फिर राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार ने कभी रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू नहीं किया।

बताते हैं कि तब राजीव गांधी, मंडल कमीशन की पूरी रिपोर्ट को ही खारिज कर देना चाहते थे, लेकिन उनके ही दल के नेताओं की राय इस सम्बन्ध में अलग-अलग होने कारण राजीव ऐसा नहीं कर सके थे।

पंडित नेहरू भी करते रहे जातिगत आरक्षण का विरोध:

भारत के पहले प्रधानमंत्री एवं वाम विचारों से प्रभावित जवाहरलाल नेहरू भी जातीय आधार पर आरक्षण के समर्थक नहीं थे। 1950 के दशक में जब संविधान के अनुच्छेद-340 के तहत सामाजिक व जातीय तौर पर पिछड़ों की स्थिति पर विचार एवं मंथन करने के लिए काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया था, तब पंडित नेहरू ने उसकी सिफारिशों को मानने से इंकार कर दिया था।

काका कालेलकर आयोग ने की रिपोर्ट के अनुसार जातिगत पिछड़ों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की सिफारिश थी। तब प्रधानमंत्री नेहरू ने उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था, तथा साथ ही सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों तक यह बात भी पहुंचा दी कि वे जातिगत आरक्षण के खिलाफ है।

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