भारत बंद के दौरान एससी/एसटी पर दर्ज़ हुए मुक़दमे वापस लेगी राजस्थान सरकार, शुरू हुई प्रक्रिया

एससी/एसटी एक्ट में संशोधन को लेकर सर्वोच्च न्यायलय के निर्णय के बाद 2 अप्रैल 2018 को हुए भारत बंद के दौरान देशभर में अनेकों हिंसक झड़पें हुई थी। इस दौरान देशभर में दलित समुदाय के लोगों पर कानूनी केस दर्ज़ हुए थे। राजस्थान और मध्यप्रदेश सरकारों ने उस दौरान दर्ज़ हुए कानूनी मामलों को वापस लेने की मंशा जाहिर की है। राजस्थान में तो पुलिस विभाग की तरफ से उन मुक़दमों को वापस लेने की तैयारी शुरू भी हो चुकी है। पुलिस मुख्यालय में रिकॉर्ड खगाले जा रहे हैं। अब इन मामलों को प्रदेश के गृह विभाग को भेजा जाएगा, जहां मामलों का अध्ययन कर, इन्हें वापस ले लिया जाएगा।

इसके सम्बन्ध में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा है कि ”भारत बंद में हुई हिंसा के दौरान दलित युवकों पर दर्ज़ हुए मामलों में कितने आरोपी हैं, यह जांच का विषय है, लेकिन हम किसी निर्दोष को ऐसे मुक़दमेबाज़ी में फंसने नहीं देंगे। इसके अलावा जो भी मुक़दमे सरकार ने राजनैतिक प्रभाव से दायर किए हैं, उनका अध्ययन करने के बाद वापस लिया जाएगा।” गौरतलब है कि भारत बंद के दौरान किए गए हिंसक विरोध के कारण दलित समुदाय के लोगों पर 321 मामलें दर्ज़ किए गए थे। इनमें से 142 मामलों पर अभी तक कोई कार्यवाई नहीं की गई है।

मध्य प्रदेश में भी वापस लिए जाएंगे मुक़दमे:

राजस्थान सरकार के साथ ही मध्य प्रदेश सरकार भी उन मुक़दमों को वापस लेगी, जो भारत बंद के दौरान दलित समुदाय के लोगों पर दर्ज़ किए गए थे। मप्र के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि एसटी/ एससी वर्ग के उन लोगों के कानूनी मामले वापस लिए जाएंगे, जिन्हें भारत बंद के दौरान झूठा फंसाया गया था।

मायावती ने दी थी समर्थन वापस लेने की धमकी:

गौरतलब है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने भारत बंद के दौरान दलितों पर दर्ज़ हुए कानूनी केस वापस नहीं लेने पर राजस्थान सहित मप्र की सरकार से राजनैतिक समर्थन वापस लेने की बात कही थी। बसपा जहां राजस्थान में 6 सीटें जीतने में सफल हुई थी, वहीं मप्र में भी 2 विधायक बसपा के हैं।

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