भारत सरकार ऑनलाइन रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए नई संशोधन नीति लेकर आई है। फरवरी 2019 से लागू होने वाली सरकार की इस नीति का सीधा लाभ देश के आम व्यापारी, कारोबारी को होगा। इसके अंतर्गत ऑनलाइन रिटेल स्टोर्स जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील पर कुछ सख्तियां की गई है। निम्न बिंदुओं के द्वारा इसे ऐसे समझ सकते हैं।
- नई संशोधन नीति के तहत ऑनलाइन रिटेल स्टोर द्वारा दी जाने वाली एक्सक्लूसिव डील पर रोक लग जाएगी। इसके अंतर्गत कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किसी कंपनी के उत्पाद पर एकाधिकार से विक्रय नहीं कर पाएगी।
- कोई भी कंपनी/फर्म अथवा व्यापारी अपने उत्पाद का 25% से अधिक हिस्सा किसी एक ऑनलाइन रिटेल प्लेटफार्म को नहीं बेच पाएगी।
- ऑनलाइन रिटेल प्लेटफार्म अपनी हिस्सेदारी वाली अन्य किसी कंपनी के उत्पाद अपने स्टोर पर नहीं बेच पाएंगे।
- उत्पाद खरीदने वाले सभी ग्राहकों को यदि कोई छूट अथवा कैशबैक दिया जाता है, तो वह निष्पक्ष एवं सामान रूप से होना चाहिए।
- सभी ऑनलाइन रिटेल स्टोर्स कंपनियों को इन दिशानिर्देशों के पालन के लिए हर साल 30 सितम्बर से पहले रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया में सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा।
स्वदेशी कंपनियों और व्यापार के हितों की रक्षा के लिए लिया गया यह निर्णय:
गौरतलब है कि भारत में तेजी से बढ़ते विदेशी ऑनलाइन बाज़ार ने यहां के स्थानीय व्यापारियों, कारोबारियों की बिक्री में कटौती की है। इससे छोटे दुकानदारों को अपना सामान कम दर पर बेचने को मज़बूर होना पड़ता है। अतः सरकार द्वारा किए गए नियमों में इस संशोधन का मकसद घरेलू कंपनियों के हितों की रक्षा करना है।
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