केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने मंगलवार को यह स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में भाग लेने के लिए आयु सीमा में संशोधन करने का कोई भी प्रस्ताव न लाया गया है और न ही अभी विचाराधीन है। इस तरह केंद्रीय मंत्री ने उन सभी कयासों पर विराम लगा दिया है जो नीति आयोग की रिपोर्ट ”स्ट्रैटजी फॉर न्यू इंडिया@75” के आधार पर लगाए जा रहे थे। इसके तहत सिविल सेवा के लिए सामान्य वर्ग की अधिकतम आयु सीमा 32 के स्थान पर 27 वर्ष करने की सिफारिश थी। यहां आपको बता दे कि नीति आयोग की भूमिका महज़ सलाहकारी होती है, जिसके तहत केंद्र सरकार इसकी सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं होती।
नीति आयोग ने की थी सिफ़ारिश:
गौरतलब है कि अभी पिछले हफ्ते ही भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट के ज़रिए भारतीय प्रशासनिक सेवा में भाग लेने के लिए प्रतिभागी की अधिकतम उम्र सीमा घटाने सम्बंधित अनुशंसा की थी। नीति आयोग ने 2022-23 तक के लिए राष्ट्रीय योजना एवं नीति मानक तैयार करने के उद्देश्य से ”स्ट्रैटजी फॉर न्यू इंडिया@75” रिपोर्ट पेश की।
इस रिपोर्ट में सिविल सेवा चयन, प्रशिक्षण प्रणाली आदि में सुधार लाने सम्बन्धी प्रस्ताव दिए गए थे। इसके अंतर्गत सिविल सेवा में प्रतिभागी की अधिकतम उम्र सीमा सामान्य श्रेणी के लिए 32 वर्ष से कम करके 27 वर्ष करने का प्रावधान था।
नीति आयोग की यह सिफारिश उस तथ्य पर आधारित थी, जिसके अनुसार भारत की करीब 33 फ़ीसदी जनसंख्या 35 वर्ष से कम उम्र की है, तथा सिविल सेवा में चयनित होने वाले अधिकतम उम्र औसतन 25 – 26 वर्ष के मध्य होती है।
अभी ये हैं आयु मापदंड:
वर्तमान में भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी के लिए न्यूनयम आयु 21 वर्ष है। इसके तहत जिस वर्ष प्रारंभिक परिक्षा में भाग लेना है, उस वर्ष 1अगस्त तक अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
अधिकतम उम्र सीमा की गणना भी 1 अगस्त के आधार पर की जाती है। अभ्यर्थी जिस वर्ष प्रारंभिक परीक्षा में भाग ले रहा है, उस वर्ष की 1 अगस्त को आधार माना जाता है। सिविल सेवा में भागीदारी के लिए सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम आयु 32 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 35 वर्ष तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 37 वर्ष निर्धारित है।
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