भारतीय संसद की लोक लेखा समिति ने देश की अस्मिता के प्रतीक हमारे राष्ट्रीय स्मारकों को किराए पर दिए जाने की सिफारिश सदन में की है। इस प्रस्ताव के अनुसार राजस्व प्राप्ति के लिए स्मारक किराए पर दिए जाने की संभावनाओं को तलाशने के लिए सदन में विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए। यह समिति इस बात पर विचार करेगी कि किन शर्तों एवं मापदंडों पर निजी समारोह अथवा कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय स्मारकों को किराए पर दिया जाए।
इसी के साथ इन स्मारकों के आसपास से अतिक्रमण हटाने के लिए राज्य स्तर पर समन्वय समिति बनाने की सिफारिश भी संसदीय समिति द्वारा की गई है।
अडॉप्ट-ए-हेरिटेज योजना के तहत रखरखाव हेतु निजी हाथों में दी जा रही हैं हमारी धरोहरें:
गौरतलब है कि साल 2017 में राष्ट्रीय धरोहरों को निजी क्षेत्र से जोड़ने के लिए भारत सरकार ने ‘अडॉप्ट-ए-हेरिटेज’ योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत अब तक देश की 8 राष्ट्रीय धरोहरों को सरकार निजी हाथों में 5 वर्ष के लिए सौंप चुकी है। धरोहरों को गोद लेने वाले इन निजी संस्थानों को मॉन्यूमेंट्स मित्र कहा जा रहा है। ये मॉन्यूमेंट्स मित्र उन धरोहरों में आधारभूत सुविधाओं को विकसित करके उन्हें अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न करेंगे। धरोहरों की सार-संभाल, रख-रखाव, पानी का समुचित प्रबंध, वाई-फाई का प्रबंध, कैफेटेरिया आदि व्यवस्थाएं मॉन्यूमेंट्स मित्र के ज़िम्मे होंगी।
इस योजना के अंतर्गत लद्दाख, जम्मू और कश्मीर स्थित माउंट स्टॉक कांगरी ट्रेक रुट तथा उत्तराखंड का गंगोत्री मंदिर और गोमुख, एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ़ इंडिया को, राजधानी दिल्ली का लाल किला, आंध्रा प्रदेश का गांदीकोटा क़िला, डालमिया भारत लिमिटेड को, दिल्ली स्थित क़ुतुब मीनार, महाराष्ट्र स्थित अजंता की गुफाएं, लेह का महल, हम्पी (कर्नाटक) स्थित हज़ारा राम मंदिर, यात्रा ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को भारत सरकार गोद दे चुकी है।
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